Skip to main content

रा. स्व. संघ - तिरंगा व राज्यघटना

काही लोकांना प्रश्न पडतो कि, संघ हा तिरंगा व राज्यघटना मानतो कि नाही ?
वास्तविक कोणत्याही लोकशाही व सुसंस्कृत देशात ह्याबद्दल शंका निर्माण होऊ नये.
सर्व भारतीय नागरिकांना आपल्या देशाबद्दल प्रेम व निष्ठा आहे. तो त्याचा अभिमानास्पद असा जन्मसिद्ध अधिकार आहे. संघाचा प्रत्येक स्वयंसेवक मातृभूमीसाठी आपले सर्वस्व अर्पण करण्याची प्रतिज्ञा घेतो. संघ स्वयंसेवकही ह्या देशाचे नागरिक असल्यामुळे देश, संविधान, इतर
राष्ट्रीय प्रतीके यांच्याशी ते एकनिष्ठ आहेत.
राष्ट्रीय ध्वज हे महत्वपूर्ण प्रतिक असून त्याचे
रक्षण व आदर करणे इतर भारतीयांप्रमाणे स्वयंसेवकांचे अभिमानास्पद कर्तव्य आहे.
   वास्तविक तसा वेगळा उल्लेख करण्याची गरज नाही, तरीही संघाच्या दृष्टीने या विषयाचे असलेले महत्व लक्षात घेऊन तो करण्यात आला. संघाचा ध्वज व घटना समितीने स्वीकारलेला ध्वज ह्यात कोणतीही गफलत झालेली नाही. प्रत्येक राजकीय पक्ष, संघटना,
संस्था ह्यांना आपले ध्वज निवडण्याचा हक्क आहे. संघाने भगवाच ध्वज का निवडला ? तर भगव्या ध्वजाला प्राचीन काळापासूनच महत्व आहे.
   भगवा रंग त्याग, शौर्य, वैराग्याचे प्रतिक आहे.
रामायण-महाभारताचे युध्द भगव्या ध्वजाखाली झाले, सर्व हिंदुस्थान हिरवा झाला तेंव्हा शिवरायांनी हिंदवी स्वराज्य निर्माण करून भगवा फडकवला, वारकरी संप्रदायाचादेखील भगवा झेंडा आहे. एवढेच नव्हे तर जैन मठावरदेखील भगवा फडकतो व बौद्ध भिक्खूसुद्धा भगवी वस्त्रे घालतात.
  प्रत्यक्षात हिंदुत्ववाद्यांनीच तिरंग्याचा मान ठेवला आहे. उदा - सनातन संस्थेने प्लॅस्टिकच्या ध्वजावर बंदी घालण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केली होती.
दैनंदिन जीवनात जन-गण-मन चालू असताना उभे न राहणे, वंदे मातरमची टिंगलटवाळी करणे
हे प्रकार नित्यनियमाने चालू असतात.
  स्वातंत्र्यदिन व प्रजासत्ताकदिनाच्या दुस-याच
दिवशी प्लॅस्टिकचे ध्वज गटार किंवा कचरा कुंडीत पडतात, पायदळी तुडविले जातात.
त्यावेळी मात्र तथाकथित बुद्धीवादी आणि ढोंगी
पुरोगामी एक अक्षरदेखील काढत नाहीत.
   सरसंघचालकांनी केरळमध्ये ध्वजारोहण केल्यावर काही लोकांनी दंगा केला.
"संघाने कधीही आपल्या मुख्यालयावर कधीही तिरंगा फडकवला नाही, मग आता का फडकवतो?" असे प्रश्न विचारले जातात.
तिरंगा सगळेच फडकवतात, पण संघ मात्र भारतमातेच्या प्रतिमेची पूजा करतो, आणि रक्तदान शिबीर राबवतो. कदाचित स्वयंसेवक तिरंगा फडकवतात म्हणून काही लोकांची अडचण होत असावी.
   "तिरंग्याऐवजी भगव्याला राष्ट्रध्वज करा,
जन-गण-मनऐवजी संघप्रार्थनेला राष्ट्रगान हा दर्जा द्या", अश्या मागण्या संघाने केल्याचे
कुठेही ऐकिवात नाही.
प्रत्येकाला तिरंगा व राज्यघटनेवर टिकेचा अधिकार आहे, पण याचा अर्थ ती व्यक्ती देशद्रोही असते असा मुळीच होत नाही.
   संघाच्या शाखेत कधीही तिरंग्याचा अनादर करायला शिकवला जात नाही.
संघ राज्यघटनेतील नियमांचे पालनही करतो.
घटनेतील अधिकारांचा जर तुम्ही उपभोग घेत असाल तर कायद्याचे पालन करणेही भाग आहे.
तुम्ही ह्या देशाचे नागरिक आहे म्हटल्यावर संविधान तुम्हाला लागू होते.
   त्यामुळे "संघ तिरंगा व राज्यघटनेला अनुरूप नाही" हे विधान आपोआपच खोटे ठरते.
तसा प्रचार करण्यामागे राजकीय स्वार्थ असतो हे लक्षात ठेवावे.
  -मिहीर कुलकर्णी.

Comments

Popular posts from this blog

दोन वाचाळवीर -

दोन तोंडे नको त्यावेळी उचकटली गेली आहेत. एक आहेत मुस्लिमांचे पार्ट टाईम कैवारी मौलाना जावेद अख्तर, आणि दुसरे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे रामभक्त सीताराम येचुरी. हे दोघेही डाव्या विचारांचे असल्यामुळे तोंड उचकटणे हा त्यांचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे. भाषणस्वातंत्र्याबरोबर अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य, विचारस्वातंत्र्य, व्यक्तीस्वातंत्र्य हे त्यांचे अधिकार आहेत. विशेष म्हणजे ह्या अधिकारांची डाव्यांनी कधीच कदर केली नाही, नेहमीच त्यांची मुस्कटदाबी आणि अवहेलना केली. आता हे आयते मिळाल्याने फुकटची मिरासदारी मिरवत आहेत ! श्रीलंकेतील बाँबस्फोटानंतर मुस्लिम महिलांच्या बुरख्यावर बंदी घालण्यात आली, केरळमध्येसुद्धा बंदी घालण्यात आली. (केरळमध्ये माकपचे सरकार आहे) ३ मे २०१९ रोजी बुरख्याप्रमाणे घुंघटावर बंदी घालावी अशी हास्यास्पद मागणी मौलाना अख्तरांनी केली. सामनात मुस्लिम महिलांच्या बुरख्यावर मागणी घालावी, असा लेख आल्याने खळबळ माजली. त्यापुर्वी श्रीलंकेत अध्यादेश काढून सार्वजनिक ठिकाणी बुरखाबंदी केली, फ्रान्समध्येसुद्धा बुरखाबंदी आहे ! मुस्लिम महिलांनी बुरखा घालणे किंवा न घालणे हा त्यांचा प्रश्न आहे. अख्तर ह...

गुरूजींचे विचारधन : सत्य आणि विपर्यास - भाग ३

आक्षेप क्र. ३ - तिरंगा व राज्यघटनेला विरोध. प्रवाहपतितांची घसरगुंडी - उदाहरणार्थ आपल्या नेत्यांनी आपल्या देशासाठी एक ध्वज तयार केला. त्यांची प्रवाहपतित अवस्था, परानुकर...

परत गांधी आमचे सावरकर तुमचे -

नुकतीच एक बातमी वाचनात आली. ती म्हणजे, राजस्थानमधील अशोक गेहलोत सरकारने १० वी च्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमात स्वातंत्र्यवीर सावरकरांविषयी एक बदल केला आहे. राजस्थानमध्ये ज्या विचाराचं सरकार येतं, तसे बदल पाठ्यपुस्तकातील इतिहासात होतात. भाजपच्या काळात विस्तारात आणलेल्या स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या इतिहासाला गेहलोत सरकारने कात्री लावली आहे. जेलमध्ये होणा-या त्रासाला कंटाळून वीर सावरकरांनी ब्रिटीशांकडे चारवेळा दयेची याचिका केली आणि सरकारच्या अनुसार काम करण्याची आणि स्वताला पोर्तुगालचा मुलगा असल्याचं सांगितल्याचा उल्लेख केला. ब्रिटीशांनी सावरकरांची याचिका स्वीकारून १९२१ साली त्यांना जेलमधून मुक्त केले. तिथून सुटल्यावर हिंदूमहासभेत प्रवेश करून देशाला हिंदूराष्ट्र बनविणयाची संकल्पना मांडली. दुस-या महायुद्धाच्या काळात ब्रिटीश सरकारला मदत केली. १९४२ च्या "भारत छोडो" या आंदोलनाला सावरकरांनी विरोध केला होता. तसेच महात्मा गांधींच्या हत्येमधील मुख्य आरोपी नथुराम गोडसेला मदत केल्याच्या आरोपाचाही खटला सुरू होता. त्यातून सावरकरांची मुक्तता झाली, अशा आशयाचा इतिहास शिकवला जाणार आहे. सावरकरांच्...